ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਲਈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2200 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ਼ ਤੇ ਖ਼ੁੰਢੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ, 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ, ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕਧਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਰ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਸਬਾ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਰਕ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇd ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ-5 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਲਾਕ-1 ਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। d

इंडिया जल्द ही भारत हो जाएगा, अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंधी दायर पिटीशन को मंजूर कर लिया तो, जिस पर कि फिलहाल सुनवाई मुल्तवी कर दी गई है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਨੂੰ ਝਿਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

सरकार ने सोशल डिस्टनसिंग के उल्लंघन होने के ख़तरे की दुहाई देकर देश भर में हवाई, रेल व सड़क मार्ग लंबे समय के लिए बंद रखे।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸਦੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 213 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੱਗਦੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਥਨ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Load More