ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੈ, ਜੇਕਰ ਯਾਦ-ਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਬਦਾਮ ਖਾਓ..! ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਲ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ,

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ, ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ

ਅਗਸਤ-2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੱਫ਼ੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ..., ਇਸ ਵਾਰ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੋਸ ਦਾ...! ਇਹ ਰੋਸ ਦਾ ਢੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਜਾਏਗਾ। ਢੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ,

ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ 2020 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ

ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ

ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸਬ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਬ ਅੱਛਾ ਹੈ... ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀ

ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ,

ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ

ਕਦੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਰਾ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ

ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵਾਮ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ,

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ

Load More