ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਗ-1)

ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸਟਤਾ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਚਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਪਚਰਵਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਾਜ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾਦ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਔਰਤ (ਪਤਨੀ) ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ, ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਰਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ/ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ/ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਪਾਰਧ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਚਲਦਾ)

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।