हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते गैर-हिमाचली

हिमाचल प्रदेश में फिर हिमाचली ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि गैर-कृषक प्रदेश में ज़मीन खरीदने का हक नहीं रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में भूमि मुजारा कानून की धारा 118 के अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यक्ति यह गैर-कृषक व्यक्ति जिसके पास बेशक हिमाचल का राशन कार्ड ही क्यों न हो, हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। 1972 के यह भूमि मुजारा कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी, जिसके तहत कोई भी गैर-कृषक अथवा गैर-हिमाचली प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। हिमाचली स्थायी प्रमाण पत्र रखने वाले भी सरकार की अनुमति से शहरों में ही आवास बनाने अथवा कारोबार के लिए सीमित भूमि खरीद सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए धारा 118 के नियमों में ढील देकर हिमाचल को आदर्श निवेश स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है, लेकिन यह सीमित क्षेत्र में है और शर्तों पर।

लाखों लोग हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा-118 और लैंड रिफॉर्म्स रूल 1975 एक मुसीबत से कम नहीं है। ये लोग वर्षों से सरकारों के दरवाज़े खटखटा रहे हैं, अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे कोई भी हो इस धारा से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। वास्तव में हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से लाखों लोग आकर बस गए हैं, ये लोग वर्षों से हिमाचल में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें हिमाचली नहीं माना गया है और धारा 118  के तहत न ही माना जा सकता है। ये लोग यहीं बसना चाहते हैं, क्योंकि वर्षों से यहीं कारोबार करते हैं। सबसे अधिक लोग पड़ोसी राज्य पंजाब के हैं, जो शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों में तो सबसे अधिक हैं, पर दूसरे स्थानों में भी कम नहीं हैं। पर्यटन स्थलों में आंकलन किया जाए तो बाहरी राज्यों के कारोबारी लगभग 70% हैं, अब क्योंकि ये लोग अपना कारोबार यहीं स्थापित कर चुके हैं, ऐसे में वह चाहते हैं कि हिमाचल उन्हें यहां की स्थाई नागरिकता दें।

बहुत से लोग तो हिमाचल में 50 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हिमाचल की स्थाई नागरिकता नहीं मिली है। बड़ी संख्या में लोगों को गैर-कृषक होने के कारण प्रदेश में ज़मीन खरीदने से मना किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना वे प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकते। जबकि वे दशकों से प्रदेश में रह रहे हैं और वे लोग प्रदेश का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें बिना 118 की अनुमति लिए भी कृषि योग्य भूमि खरीदने दी जाए। खंडपीठ ने कहा कि धारा 118 से संबंधित लंबे समय से मुकदमेबाज़ी चल रही है । बेशक वर्ष 2016 में शिमला उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने प्रवासी लोगों की याचिका पर ध्यान दिया और हिमाचल सरकार को 90 दिनों के भीतर इस बाबत हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफार्म्स एक्ट में ज़रूरी संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं।

इस निर्णय के खिलाफ हिमाचल सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और वहां शिमला उच्च न्यायलय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने वर्ष 2017 में शिमला उच्च न्यायलय को यह भी कहा कि कानून बनाना कार्यपालिका का काम है, ऐसे में न्यायपालिका किसी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में जाकर यह दबाव नहीं बना सकती कि किसी कानून को कैसे बनाया जाए। बेशक न्यायपालिका इसके लिए अपने विचार दे सकती है, लेकिन दबाव नहीं बना सकती। ऐसे में हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया कि गैर-हिमाचली, प्रदेश में सिर्फ़ मेहमान बनकर ही रह सकते हैं, उन्हें स्थाई बनाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

इस तरह के कानून कश्मीर में भी हैं और हिमाचल के ही दो जनजातीय ज़िलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो हिमाचल के लोग भी ज़मीन नहीं खरीद सकते। यह पुराण हिमाचल माना जाता है जबकि दूसरे ज़िले बाद में पंजाब से काटकर हिमाचल में जोड़े गए, ऐसे में बाद में जुड़ने वाले हिमाचल के लोग पुराने हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते। ऐसा ही कानून कश्मीर में भी है, जिसमें कश्मीर घाटी में कोई बाहरी राज्य का ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र का व्यक्ति भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। यही नहीं अगर कोई लड़की कश्मीर से बाहर शादी करती है तो वह अपना कश्मीरी होने का हक भी खो देगी। बेशक हिमाचल में ऐसा नहीं है इसीलिए बहुत से बाहरी राज्य के लोग हिमाचली लड़कियों से शादी करके यहां ज़मीन का हक पा रहे हैं।

धारा 118 के पीछे मुख्य तर्क यह है कि इससे पहाड़ों की रक्षा होती है। पहाड़ों पर आबादी बहुत कम है, लेकिन हर क्षेत्र में उसकी संस्कृति सहेजी हुई है, अगर बाहरी राज्य के लोग यहां आकर बस जाएंगे तो उनकी संस्कृति का हनन होगा। लाखों लोग हिमाचल घूमने आते हैं, देश में अमीर लोगों की भी कमी नहीं है, ऐसे में अगर प्रदेश में ज़मीन खरीद की छूट दे दी जाए तो लाखों लोग हिमाचल में ज़मीन लेकर उस पर मकान बना देंगे। ऐसे में पहाड़ कंक्रीट के जंगल जैसे लगेंगे, उसके बाद प्रदेश में देखने लायक शायद कुछ नहीं रहेगा। शहरों की ही तरह दूषित हवा होगी और वैसा ही दूषित पानी होगा। ऐसे में सरकार का यह निर्णय हर हिमाचली का निर्णय है कि बाहरी राज्यों के लोग यहां मेहमान बनकर ही आएं।

इसी कड़ी में अब सरकार ने उन सम्पत्तियों को कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, जो किसी हिमाचली के नाम पर खरीदी गई हैं, लेकिन उनका प्रयोग बाहरी राज्य के लोग कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के परिवार सहित सैंकड़ों लोगों की कई सम्पत्तियां हिमाचल सरकार ने जब्त कर ली हैं, जबकि ऐसी ही लगभग 6000 सम्पत्तियों की जांच चल रही है।

नोट: यह विचार लेखक के अपने निजी विचार हैं, NewsNumber इन विचारों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

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