ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਧੜੇ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ। ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਰੋਹਬ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.01.2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. 20420 ਆਫ 2017 (ਪੀਆਈਐਲ) -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ “ਦਲਿਤ“ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ “ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ, ਹੇੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।