ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ; ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ’ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਰਨਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਨਐਮ ਅਬਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।