ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਐ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ,ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪਾਰਕ ,ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਟਰੋਲ, ਸਿੰਘ ਜਡੀਜਲ ,ਰਸੋਈ ਗੈੱਸ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ -ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜੇ ਪੀ ਐਮ ਓ ਸਮਰਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।