ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਧੋਖਾ!(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।