ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ  ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, A.D.C. ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਖਿਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ,ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ,ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਕਲਾਂ  ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ  ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ  ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, A.P.M.C. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, M.S.P. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ , ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।