ਕੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਜਾ ਰਿਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ ਸੀ ਮੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚਲੇ ਈ ਬੀ ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਜਰਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲਾ ਈ ਬੀ ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਕਾਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 % ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਤੜਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।