ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ..! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਏਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਢਾਹ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।