ਹਾਕਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਐ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਫ਼ਿਲ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਪਾਸ ਲੱਗਭੱਗ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋ ਕੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ।