ਧੜਾਧੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਕਮ, ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆਂ,ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੀ।

ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਖੜੀ/ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। 

2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ,ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅਾਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।