ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਲੇਬਲ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ  ਦਿਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 

ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ.(ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ) ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਵੀ.ਠੇਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ" ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।