ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਘੱਲ ਰਹੀ ਐ ਪੁਲਿਸ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਫਾ 160 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਖਿਲਾਫ਼ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ s/o ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲੋਧੇਵਾਲ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ s/o ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਿਸਾਲ ਪੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 41/21 ਮਿਤੀ 27-01-2021 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈੱਨਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।