ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇਕ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਟਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ?’’

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ 5,64,143 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9.95 ਕਰੋੜ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 4.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 7690 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7697 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਲਈ 4150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 4600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਚੌਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਾਂ 900 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ 6.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 19.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 31231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ?’’ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।