ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990-91 ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

1991-92 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।