ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? (ਨਿਊਜਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਘੋਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।