ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੰਬੀ ਸਰਕਾਰ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਅਤੇ ਅਜੈ ਭੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨਐਚ -1 ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਧਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ’ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਐਸਏਪੀ’ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਏਪੀ (ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2017-18 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 295 ਤੋਂ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 340-345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐਸ) ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖਾਪ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ) ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਰਾਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, “ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਉਤਸਵ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ’ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਵਲ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।