ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਸੋਕੇ, ਅਤਿ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 57% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ' ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।