13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3807 ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੁਬਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3807 ਟਰੇਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।