ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋੰ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ,ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 15 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਦ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 , ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।