ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।