ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੈ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਵਾੜ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਵਿੱਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੈ  ਘੋਸਣਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ  ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45-21-21-14 ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੀ ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ.ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ  ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਪੀਐਸਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।