ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹਿਲਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ-ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,  ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਨ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।