ਯੱਭ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਦਿੱਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਫਾ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/84/98-5 ਫਫ-1/ 4426, ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 31.12.1995 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 2200-4000 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 2400-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15600-39100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 2.67 ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 2.59 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 3.00 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।