ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਐਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2364 ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।