ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐੱਨ ਜਾਣਗੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਘੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਐੱਨ. 'ਚ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।