ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।”

“ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਦਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਲੋਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। “