ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈਂ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।