ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 31000/- ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ’  ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।