ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਨ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਤ ‘ਸਾਡੀ’ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।