ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਨਪੀੜਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।