ਯੂਏਪੀਏ (ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਯੂਏਪੀਏ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। 1967 ਦੇ ਅਸਲੀ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਟਿੱਬਿਉੂਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਬਤ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ।

1967 ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 2004 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਪੋਟਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਯੂਏਪੀਏ 'ਚ ,"ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ", "ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਕਸ਼ਨ" ਅਤੇ "ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਪੋਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ।