ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਿਆਸਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਵੇਹਲੜ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਗਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।