ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।

ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਜਾਨਚੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।