ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੰਘੂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕੱਥ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ, ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਅ ਵੀ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ।