ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਵਲੀ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ  ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 370348 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤ 183804 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਉਂ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ 186544 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਅਜਾਈਂ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਸਿੱਧੇ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ( Ec.FA ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।