ਨਵੇਂ ਜ਼‍ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਸਰਕਾਰ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤੀਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ “ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ” ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਕੁਰਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹਿ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।