ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ- ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ਼ਗੇ । ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਡੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅੈਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।