अफ़गान तालिबान से भारत ने सम्पर्क कायम किया जिससे अफ़गान शांति की राह में कुछ नए बदलाव महसूस किए जा रहे हैं।।

ढाई साल पहले अमेरिका ने मन बना लिया था कि बीस साल के लंबे असफल संघर्ष के बाद अब उसके सैनिकों को अफगानिस्तान से निकलना ही पड़ेगा और पेंटागन की ओर से जल्मे खलिल्जाद की नियुक्ति की गई तथा अफ़गान तालिबान को वार्ता की मेज पर लाया गया।। निसंदेह इन सभी वार्ताओं में रूस, चीन, पाकिस्तान तथा कतर का दखल रहा था लेकिन भारत को या तो पर्दे के पीछे रखा गया या किनारे लगा दिया गया । एक लम्बी प्रक्रिया के बाद समझौता हुआ फिर कुछ हिचकोले लगे किन्तु अंततः अमेरिका ने अपना तम्बू उखाड़ना शुरू कर दिया और एक अनुमान के अनुसार अभी तक आधे से अधिक सैनिक एवम् सामान अफ़गान जमीन से निकल चुका है।

इन्हीं सबके बीच भारत को भी अपने हितों की चिंता होना स्वाभाविक था लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस पक्ष में नहीं हो सकता था कि भारत किसी सुविधाजनक स्थिति में आए।। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अपने संपर्कों की तलाश शुरू की लेकिन चिर परिचित अंदाज़ में भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार अजित डोबाल ने अपने सम्बन्धों को टटोला और शायद उन्हें पुराना सूत्र हाथ लगा तालिबान के मुल्लाह बिरादर।। यदि ध्यान हो तो काठमांडू से एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण करके कंधार ले जाया गया था जिसकी फिरौती में अटल बिहारी सरकार ने आतंकी छोड़े थे और कुछ अन्य लेन देन की ख़बरें भी थी।

इस विमान की फिरौती तय करने या अन्य बातों के लिए वर्तमान सुरक्षा सलाहकार तब तालिबानी आतंकवादियों से वार्ता करने गए थे।। क्योंकि अब सम्भावना यही बलवती है कि तालिबान शीघ्र ही सत्ता पर काबिज हो सकते हैं तो भारतीय हितों को देखते हुए उनसे सम्पर्क बनाना ही एकमात्र विकल्प था किन्तु यदि इसमें कोई चाल या साज़िश की कोशिश की गई तो उसका अधिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है।। इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो तालिबान को रूस, तुर्की, चीन और ईरान की भी सपोर्ट मिल रही हैं दूसरा अमेरिका तथा पाकिस्तान द्वारा तो बनाए ही गए थे, इस स्थिति में भारत यदि किसी विवाद में फंसता है तो कोई बाहरी समर्थन भी जरूरी होगा जो अभी तक तो नहीं है।

ज़ल्मे खालिलजाद ने यद्धपि दो तीन महीने पहले अपने नई दिल्ली दौरे के समय ही सम्पर्क शुरू करा दिए थे लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। शायद कुछ लोगो को उम्मीद थी कि तालिबान में फुट डाली जा सकती हैं जो इस माहौल में इसलिए भी सम्भव नहीं है क्योंकि तालिबान के उपर आंतरिक एवम् बाहरी दबाव बहुत है।। पाकिस्तान द्वारा साफ और खुले शब्दों में अमेरिकी फोर्सेज एवम् ड्रोन के लिए मनाही के बाद अमेरिका के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो भारत में अड्डे बनाने के लिए भारत को सहयोग न करें, सम्भव है कि इसके मद्देनजर भी बातचीत आगे बढ़ाई गई हो तालिबान के मुल्ला बिरादर को साथ लेने की कोशिश की गई हो।

इसके अतिरिक्त आज बाइडेन की यूरोप यात्रा के सन्दर्भ मे अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह का यह बयान भी ध्यान रखना चाहिए जिसमे उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसे एकदम अफगानिस्तान से आंखे नहीं मूंद सकता।। उपरोक्त सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो लगता है कि अभी" अमन दुरस्त"

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