ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ.! ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ।