ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਤੜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਹ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾਂ ਉਲੀਕਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।