ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ... (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਚ ਦੇਵੇਗਾ? 

ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ' ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।