ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੌਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।