ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਰੀਬ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ 3000-3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ, ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।