पड़ोस में आग लगी है अपना छप्पर बचाने का वक्त है।।

9/11 अमेरिका की ट्विन टॉवर के गिरने के साथ ही पेंटागन की घोषणा और आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध। लेकिन पाकिस्तान के शमशी हवाई अड्डे से 57,000 उड़ाने भरने, अरबों डॉलर खर्च करने और हज़ारों बेशकीमती जाने गवाने के बाद भी हासिल क्या हुआ ? लगातार बीस साल तक युद्ध करने के बाद आखिरकार ट्रंप सरकार को उसी तालिबान से समझौता करना पड़ा जो आज भी कानूनी रूप से आतंकवादी संगठन है।। बेशक War against Terror के खात्मे की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी हैं लेकिन विभिन्न देशों द्वारा डिफेंस कॉन्ट्रेक्टर की नियुक्ति भी एक प्रकार से मानवता के विरूद्ध आतंकी कार्यवाहियां ही है।

पेंटागन ने जल्में खलीलजाद के माध्यम से लगभग दो साल तक लंबी बातचीत के बाद अफ़गान तालिबान के साथ समझौता किया और अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई लेकिन बाइडेन प्रशासन ने पहले तो समझौते पर पुनर्विचार की बात की किन्तु बाद में 11 सितम्बर तक खुद ही सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी तथा वापसी शुरू भी हो गई।। अब जिस तेजी से यूएस फोर्सेज अपने अड्डे खाली कर रही हैं इससे लगता है कि अमेरिका सितम्बर के बजाए 4 जुलाई तक ही अफगानिस्तान से निकलने की योजना बना चुका है।। लेकिन इन घटनाओं के बीच किसी भी शक्ति द्वारा भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं बताया गया और जाने अनजाने में अफगानिस्तान को कभी समाप्त न होने वाले गृहयुद्ध में धकेलने की साज़िश रच दी गई है।

तंगहार से लेकर हेलमंड और काबुल के बाहरी हिस्से तक तालिबान लड़ाकों , अशरफ गनी की सरकारी सेना तथा अन्य गुटो के बीच वर्चस्व एवम् कब्जे के लिए युद्ध के समाचार मिल रहे हैं।। नाटो फोर्सेज के भी निकलने के साथ तुर्की की सेना को काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है हालांकि देखना यह होगा कि तुर्की इसे निभा पाता है या नहीं क्योंकि फिलहाल तुर्की सेना में पायलेट बहुत कम है तथा दूसरी ओर उसने मध्य एशिया में भी अपनी सेनाओं की तैनाती की घोषणा कर दी है।। कुछ सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा भी तालिबान को सैनिक मदद दिए जाने की रिपोर्ट्स मिल रही है तो दाईश के नाम पर ब्लैक वाटर के लड़ाकों की उपस्थिति भी बताई जा रही है।

इनके बीच हमे याद रखना चाहिए कि ईरान दुनियां में प्रॉक्सी वार के लिए सिद्धहस्त समझा जाता है एवम् उसकी अफगानिस्तान से लगती सीमाएं भी उसको निर्लिप्त रहने देगी इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए।। कुलमिलाकर समझा जा सकता है कि महाशक्तियों का अगला अखाड़ा दक्षिण एशिया ही तय हो चुका है और इस आग को बुझाने में यदि भारत ने अहम भूमिका न निभाई तो इसकी आंच से हाथ झुलसने लगभग तय है।। भारत सरकार ने गत सात वर्षो में जो मूर्खताएं की है उन्हे सुधारने का यह बेहतरीन मौका है और भारत को अपनी गलतियां सही कर लेनी चाहिए।। तुरन्त प्रभाव से सार्क देशों के संगठन को दोबारा एक्टिव करना चाहिए बेशक इसके लिए पाकिस्तान का सहयोग लेना पड़े, अफगानिस्तान में लड़ रहे सभी स्थानीय गुटों को साथ लेकर पहला लक्ष्य बाहरी आतंकियों से अफगानिस्तान को मुक्त कराने का बनाया जाए जिस पर सभी सहमत होंगे। सार्क शांति सेना का गठन एवम् उसकी नियुक्ति की घोषणा की जा सकती है जिससे तुर्की के वर्चस्व को न बढने दिया जाए क्योंकि तुर्की को भारत के पक्ष में नहीं समझा जा सकता विशेकर कश्मीर को लेकर उसके स्टैंड पर।

एक बार अफगानिस्तान में शांति कायम करने के बाद फिर वहां कोई भी लोकप्रिय सरकार को बागडोर सौंपी जा सकती है और उनकी मर्जी से लंबे समय तक सार्क शांति सेना तैनात भी रह सकती हैं।। किन्तु फिलहाल मोड़ी सरकार द्वारा ऐसा किए जाने की उम्मीद नहीं है बेशक सभी युद्ध रत समूह अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे लेकिन आंख के बदले आंख वाली सोच के साथ बड़े हुए अफ़गान काबिले इंसानी खून से जमीन लाल करते रहेंगे।

ऐसा भी सम्भव है कि किसी गुट पर भारत द्वारा मदद मिलने का आरोप लगे और भारत के विरूद्ध कुछ और दुश्मन खड़े हो जाएं जिन्हे पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त हो।। ऐसी स्थिति में युद्ध की आग कब भारत के आंगन में पहुंच चुकी इसका अहसास बहुत कुछ राख होने के बाद हो तो समझदार कौन कहेगा।।