ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਲਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।