ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 

ਕੇਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੀਜ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ 158 ਤੋ ਵਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ। 35 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.59 ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

65 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ 5 -5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਲੈਸ਼ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਐਨ ਐਮ ਐਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।