ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਰੋਟੇਸਨ ਵਾਇਜ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ' ਐਲਾਨਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ' ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।