ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਬਰਦਸਤ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।